समाजका लागि सुशासन

राज्य संयन्त्रलाई जनमुखी बनाई नागरिकका अपेक्षाअनुरूप छिटो-छरितो र प्रभावकारी सेवाका माध्यमबाट नागरिकलाई शासनको सुखद अनुभूति दिलाउनु सुशासन हो। यसलाई असल, कुशल र जनमुखी शासन भनेर पनि चिनिन्छ। शासकीय पात्रहरूमा निहित शक्ति, अधिकार र दायित्व नागरिक सेवा र सन्तुष्टिसापेक्ष गर्ने शासन प्रणालीलाई समेत सुशासन भनिन्छ। उत्तम किसिमको शासन वा राज्य व्यवस्था नै सुशासन हो। प्रशासनिक अधिकार र जिम्मेवारीको उचित प्रयोग गरी सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता ल्याउने र सार्वजनिक निकाय र पदाधिकारीप्रतिको जनविश्वास बढाउने काम नै सुशासन हो। सुशासन सक्षम, निष्पक्ष, उत्पादनशील, मितव्ययी, छरितो, जनमुखी र उत्तरदायी शासनको अवस्था हो। राजनीतिक र प्रशासनिक विकृतिविनाको शासन नै सुशासन हो।

नागरिकलाई शासन सञ्चालनको केन्द्रविन्दुमा राखेर मुलुकको सार्वजनिक प्रशासनलाई नागरिकमैत्री जवाफदेही, पारदर्शी, समावेशी र जनसहभागितामूलक बनाई त्यसको प्रतिफल सर्वसाधारणलाई उपलब्ध गराउन, कानुनी शासन, भ्रष्टाचारमुक्त र चुस्त प्रशासन, आर्थिक अनुशासन, शक्ति र अधिकारको विकेन्द्रीकरण एवम् साधन र स्रोतको कुशल व्यवस्थापनजस्ता असल शासनका आधारभूत मान्यता आत्मसात गरी जनताले पाउने सेवा-सुविधा छिटो-छरितो र कम खर्चिलो ढंगबाट पाउने अवस्था सिर्जना गर्दै नागरिक अधिकारलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्ने शासकीय विधि सुशासन हो।

सुशासनले राज्यका हरेक क्षेत्रमा दण्डहीनता अन्त्य गर्दै कानुनी राज्यको वकालत, भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलतासहितको आर्थिक विकास, कानुनको पूर्ण पालनाको सुनिश्चितता, जनमुखी एवं पारदर्शी सरकारको अपेक्षा गरेको हुन्छ। सुशासन एउटा यस्तो व्यवस्था हो, जहाँ कानुनको पूर्ण परिपालना हुन्छ, दण्डहीनताको अन्त्य हुन्छ। यसरी सुशासनमा जनमुखी एवं पारदर्शी सरकार हुन्छ, भ्रष्टाचाररहित समाज निर्माण हुन्छ, विकासले गति लिएको हुन्छ, अनुशासनको पूर्ण पालना हुन्छ र यस्तै कार्य हुँदै जाँदा राजनीतिक र प्रशासनिक विकृतिविनाको शासन कायम भई शासन व्यवस्था सुव्यवस्थित हुन्छ, जसलाई सुशासन भनिन्छ।'

 विकास

विकास सकारात्मक परिवर्तन, उन्नति र प्रगतिको अवस्था हो। मानवीय आवश्यकता र आकांक्षालाई परिपूर्ति गर्ने सन्दर्भमा मानवीय जीवनका विभिन्न पक्षमा भइरहेका सकरात्मक उन्नयन र परिवर्तनलाई विकास भनेर बुझ्न सकिन्छ। विकासका कर्ता पनि मानिस नै हुन् र विकासका प्रतिफलहरूको उपभोगकर्ता पनि मानिस नै हुन्। तसर्थ विकास र मानवबीचमा अन्योन्या िश्रत सम्बन्ध रहेको हुन्छ।

कुनै पनि देशको शासकीय प्रणालीलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न सरकारले महत्वपूर्ण संयन्त्रका रूपमा काम गरेको हुन्छ। देशले अवलम्बन गरेको शासन प्रणालीअनुसार सरकारको स्वरूप एकल वा बहुतहगत हुन सक्छ। जुनसुकै प्रकारको सरकारको स्वरूपको अभ्यास गरिएको भए पनि सरकारले नागरिकका हित र स्वार्थको संरक्षण, विकास निर्माणका गतिविधि सञ्चालनका साथै राष्ट्रनिर्माणको बृहत् लक्ष्य हासिल गर्नका लागि काम गर्ने गर्छ। नागरिकका माग, अपेक्षा र आवश्यकता परिपूर्ति गर्दै नागरिक सन्तुष्टि बढाउने र देश र सरकारप्रतिको नागरिक धारणालाई सकारात्मक बनाउनसमेत सरकारले विभिन्न भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ।

यसरी सरकारले देश र नागरिकका लागि विभिन्न भूमिका निर्वाह गर्ने सवालमा आवश्यकताअनुसारको शासकीय प्रणाली र विकासका अवधारणालाई मार्गदर्शनका रूपमा अवलम्बन गरेको हुन्छ। जुन अवधारणा समयसापेक्ष रूपमा परिवर्तन पनि हुने गर्छन्। अर्थात् कुनै पनि देशले कुनै एक समयमा अवलम्बन गरिएको शासकीय प्रणाली र विकासको मोडेल अर्को समय र परिवेशमा परिवर्तन हुन सक्छ र तत्कालीन समयको आवश्यकता र नागरिकका माग र अपेक्षाअनुसारका शासकीय प्रणाली र विकासको मोडेल स्थापित हुन सक्छ।

नेपालले पनि एकै प्रकारका नभई विभिन्न समयमा विभिन्न प्रकारका शासकीय प्रणाली र विकास अवधारणाको अभ्यास गरेको पाइन्छ। गरिबी निवारण, ग्राम विकास, एकीकृत विकास, स्वावलम्बी विकास, विकेन्द्रित विकास र दिगो विकासजस्ता अवधारणाको अभ्यासका साथै एकात्मक सरकारको अभ्यास, दलविहीन र केन्द्रीकृत शासन प्रणालीका साथै पछिल्लो समयमा स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय गरी तीन तहको सरकार र संघीय शासन प्रणालीको अभ्यास भइरहेको छ। मानिस र प्रकृतिबीचको अन्तरसम्बन्धलाई फलदायी, सकारात्मक र परस्पर सहयोगी बनाउँदै गरिने विकास र वातावरणीय नीति र विकासका रणनीतिहरूको समष्टि नै दिगो विकास हो। विकासलाई मात्र नहेरी अहिले दिगो विकासलाई जोड दिइएको पाइन्छ।

अहिलेको युगमा सरकार एक्लो रूपमा अघि बढेर विकासका सबै कार्य गर्न सक्दैन। तसर्थ विकासका लागि बहुपात्रको भूमिका खोज्न थालिएको छ। विश्वव्यापीकरणको लहरसँगै मानिसका आवश्यकता दिनप्रतिदिन थपिँदै गएका छन्। मानिसले पर्याप्त छनोटका अवसरको खोजी गरिरहेका छन्। विकासका लागि सार्वजनिक क्षेत्र मात्र नभई निजी क्षेत्र तथा सहकारी क्षेत्रको भूमिकालाई जोड दिन थालिएको छ। त्यसैले सुशासनको खोजी सार्वजनिक क्षेत्रमा मात्र नभई निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र, नागरिक समाजलगायतका क्षेत्रमा गर्न थालिएको छ।

सुशासन र विकासको सकारात्मक सम्बन्ध रहेको हुन्छ। सुशासनको अवस्था मजबुत भएका देशमा विकासको स्तर माथि गएको पाइन्छ भने सुशासनको अभावले विकासको स्तर खस्किँदै गएको हुन्छ। नेपालमा योजनाबद्ध विकासको थालनी भएको ६ दशकभन्दा बढी समय व्यतीत भइसकेको छ। तथापि अपेक्षाकृत रूपमा विकास प्रक्रिया सञ्चालन हुन सकेको छैन, जसको प्रमुख कारण विकासका पात्रहरूले सुशासनका आधारभूत तत्वको बेवास्ता गर्नु नै हो।

विकासलाई प्रभावकारी बनाउन विकेन्द्रीकरणको अवधारणा अवलम्बन नगरिएको पनि हैन। राजनीतिक परिवर्तनसँगै विकेन्द्रीकरणका थुप्रै अभ्यास भएका छन्। एकात्मक शासन व्यवस्थाको अन्त्य भई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको पनि एक दशक भइसकेको छ। विकास कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन र शासन व्यवस्थामा अधिकाधिक रूपमा जनसहभागिता बढाउन संघ, प्रदेश र स्थानीय तीन तहबाट शासन सञ्चालन गर्न थालिएको छ तर जुन गतिमा विकासको अपेक्षा गरिएको थियो, त्यो हुन सकेको छैन। विकासको पूर्वशर्तका रूपमा रहेको नागरिक शिक्षा चेतनाको विकास गर्न सकिएन। यसले गर्दा आम नागरिकले आफ्ना अधिकार र कर्तव्य बुझ्न नसकी विकास प्रक्रियामा अर्थपूर्ण सहभागिता जनाउन सकेका छैनन्। विकासमा संलग्न पात्रहरूले कानुनको पालनामा खासै ध्यान दिएको पाइँदैन। जिम्मेवारी पन्छाउने तथा अर्कालाई दोषारोपण गर्ने परिपाटीले विकासका सबै क्षेत्रमा ढिलासुस्ती बढेर गएको छ।

जनतासँग प्रत्यक्षरूपमा भिजेर कार्य गर्नुपर्ने स्थानीय तहमा राजनीति र प्रशासनबीच धेरै स्थानमा असल सम्बन्ध कायम हुन सकेको छैन। निजामती सेवालगायत सार्वजनिक सेवाप्रदायकहरूमा जनसेवाको भावना विकास हुन सकेको छैन। नीतिको कार्यान्वयन गर्ने-गराउने जिम्मेवारी बोकेको निजामती प्रशासनमाथि बारम्बार प्रहार गरेर मनोबल घटाउने प्रयास भइरहेका छन्। स्थानीय आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा विकासका क्रियाकलाप सञ्चालन गरिनुपर्नेमा मुठीभर व्यक्तिको अभीष्ट पूरा गर्न विकास आयोजना सञ्चालन गरिने संस्कारको विकास हुँदै गयो। दबाब र प्रभावको अघिपछि लागेर दगुर्नाले विकास आयोजना वर्षौंदेखि अलपत्र परिरहेका छन्।

विकासमा सुशासन अटाउन सकेन। केवल नारामा मात्र सीमित रहन पुग्यो। विकास र सुशासन आपसमा अन्तरसम्बन्धित छन्। सुशासनविना अपेक्षित विकास सम्भव छैन। त्यसैले हाम्रो देशको समुन्नत भविष्यका लागि समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली भन्ने नारालाई मूर्तरूप दिन नागरिकलाई औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षाका माध्यमबाट जागरुक गराई सचेत नागरिक निर्माण गर्ने अभियानमा लाग्नुपर्छ। विकासमा अर्थपूर्ण जनसहभागिता गराई अघि बढ्नुपर्छ। सबै क्षेत्र र तहबाट लगानीमैत्री वातावरण विकास गरी आन्तरिक तथा बाह्य लगानीलाई आकर्षित गर्नुपर्छ। विकास आयोजना कार्यान्वयनमा सामाजिक लेखापरीक्षण, सार्वजनिक सुनुवाइजस्ता सुशासनका उपाय अपनाई कार्यान्वयनमा संलग्न निकाय तथा पदाधिकारीलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्छ। प्रवर्धनात्मक तथा उपचारात्मक उपाय अपनाउँदै भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता अपनाउनुपर्छ। प्रशासन संयन्त्र सेवाप्रदायक तथा सहजकर्ताका रूपमा परिवर्तन हुन जरुरी छ। सार्वजनिक प्रशासनलाई सहज, सरल, मितव्ययी, पारदर्शी, जनउत्तरदायी तथा जनमुखी बनाउन जरुरी छ। देशको शान्तिसुरक्षालाई सुदृढ बनाउँदै नागरिकलाई भयमुक्त वातावरणमा आफ्नो पेसा-व्यवसाय सञ्चालन गर्ने वातावरण मिलाउनु पर्छ। विकासमा सार्वजनिक, निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रको साझेदारी, सहकार्य तथा समन्वयमा जोड दिई निजी क्षेत्रले स्वच्छ प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट नागरिकलाई पर्याप्त छनोटको अवसरका साथै वस्तु तथा सेवाको गुणस्तरमा वृद्धि गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ।

समतामूलक समाज निर्माण

सबैले अनुभूति गर्न सक्ने सुशासन कायम भएको दिगो विकास र समृद्ध समाजबाटै समतामूलक समाज निर्माण हुन्छ। समतामूलक समाज निर्माणका लागि सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको उपस्थिति नभएको क्षेत्रमा सहकारी क्षेत्र क्रियाशील भई ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई सक्रिय बनाउनु पर्छ। आर्थिक ऐन तथा नियमावली, सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीको अक्षरशः पालना गर्दै आर्थिक पारदर्शिता कायम गर्ने तथा विकास आयोजनाको अनुगमन-मूल्यांकन कार्यलाई वस्तुनिष्ठ एवं प्रभावकारी बनाउन सकेको खण्डमा मात्र पनि विकासमा सुशासन कायम गरी समतामूलक समाज निर्माण गर्न सकिन्छ। सञ्चार जगत्ले निष्पक्षरूपमा सत्यतथ्यमा आधारित खोजमूलक समाचार प्रकाशन तथा प्रसारण गरी आम जनमानसलाई सचेत गराउन सदैव तल्लीन रहनुपर्छ। सुशासनले विकास प्रक्रियालाई पारदर्शी, मितव्ययी, दिगो तथा गुणस्तरीय बनाउन मद्दत गर्छ, जसको माध्यमबाट मुलुकको सर्र्वांगीण विकास भएमा मुलुकमा क्रमशः कानुनी शासन स्थापना भई भ्रष्टाचार नियन्त्रण, दण्डहीनता अन्त्य हुनुका साथै समतामूलक समाज निर्माण गर्नमा सहयोग पुग्ने देखिन्छ। देशले विकासलाई दिगो बनाउन, समतामूलक समाज निर्माण र विकासका प्रतिफलमा सबै नागरिकको समान सहभागिताको अवसर सृजना गरी नागरिक सन्तुष्टि र खुसीको दरमा वृद्धि गर्न शासन प्रणालीलाई स्वच्छ, उदाहरणीय र सार्वजनिक पदाधिकारीका आचरण र व्यवहार सबैका लागि अनुकरणीय हुनुपर्छ।

सबैले विकासका लागि हातेमालो गरेर सुशासन कायम गरी दिगो विकासमा जोड दिन सकेमा समतामूलक समाज निर्माण भई समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली भन्ने अभियानलाई सारभूत रूपमा साकार तुल्याउन सकिन्छ। यसका लागि अर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, प्रशासनिक र विकासका सबै पक्षमा सकारात्मक सोचको परिवर्तन हुन जरुरी छ।

- सैनामैना नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एवं नेपाल सरकारका उपसचिव हुुन्।