आर्थिक विकास र सामाजिक रूपान्तरणका लागि भूमि बैंक ।

टेकराज पन्थी ।
किसानले कृषिकार्य गर्न नसके आफ्नो जमिन भूमि बैंकको जिम्मामा दिने र भूमि बैंकले कृषि गर्ने वा अरु कृषकलाई भूमि उपलब्ध गराउने व्यवस्था नै भूमि बैंक हो । साथै खेतीयोग्य जमिनको प्लटिङ्गका नाममा बढदो खण्डिकरण रोक्न र कृषियोग्य भूमिको अधिकतम उपयोग गर्ने व्यवस्था पनि भूमि बैक हो । कृषीमा आधुनिकीकरण गर्न र उत्पादनमा बृद्धि गर्न भुमी बैङ्कको स्थापना अहिलेको आवश्यकता हो । यसले भूमी बाँझो रहन दिँदैन, भूमिको अधिकतम उपयोग हुन सक्छ र उत्पादकत्व बृद्धि गर्न मद्दत पुराउछ । कृषि क्षेत्रको विकास, विस्तार एवम् आधुनिकीकरण गर्ने व्यवस्था पनि भूमि बैंक हो ।

वैदेशिक रोजगारका लागि युवा शक्ति विदेसिने, जग्गाको खण्डीकरण बढेपछि अधिकांश उर्वर जमिन बाँझो तथा एकीकृतरुपमा खेती हुन नसकेको, वर्षेनी आयात वृद्धि लगायत कार्य भइरहेकाले उत्पादनमा आएको कमीलाई सुधार्न, मुलुकको समृद्धिका लागि कृषि क्षेत्रको भूमिलाई समुचित प्रयोग गर्न, सरकारले सामाजिक रुपान्तरण सहितको समाजवादको नीतिलार्इ कार्यान्वयन गर्न भूमि बैंकको अवधारणा महत्वपूर्ण हुने विश्वास लिइएको छ । देशमा धेरैजसो खेतीपाती नगर्ने समूह तथा जमिनदारको नियन्त्रणमा खेती गर्ने कृषियोग्य जमिन रहेकाले पनि वास्तविक किसानको पहुँचमा उत्पादन वृद्धि गर्ने जग्गा जमिन छैन । ठूलो क्षेत्रफलमा जग्गा तथा जमिन भाडामा लिएर खेती गर्न भूमि बैंकको अवधारणा ल्याइएको हो ।

खेती नगर्ने समूहले आफ्नो जमिन भूमि बैंकमा मौज्दात् गर्न सक्ने छन् । जमिनको निश्चित क्षेत्रफललाई बैंकमा निश्चित समयावधिका लागि करार गरी लालपुर्जालाई निक्षेप गर्न सकिने व्यवस्था भूमि बैंकमा गरिएको हुन्छ । कृषिको व्यावसायिकीकरण र यान्त्रिकीकरणको प्रयोग गरेर ठूला उत्पादनमा जान यस किसिमको अवधारणा आवश्यक हुन्छ । जनशक्तिलाई यान्त्रिकीकरणमार्फत निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीलाई अब सम्पन्न बनाउन कृषिको विकास र यान्त्रिकीकरणको प्रयोगमार्फत अगाडि बढाउन भूमि बैंकले सहयोग पुराउनेछ । यस अवधारणाले बाँझो जमिनको प्रयोग बढाउने निश्चित छ । त्यस्तो जमिनलाई व्यावसायिक प्रयोग गर्न चाहने व्यक्ति वा समूहले भाडामा लिएर कृषि तथा पशुपालन गर्न सक्ने छन् । यस कार्यले समूहमा कृषि व्यवसायमा लगानी भई ठूलो परिमाणमा वस्तु उत्पादन गर्न सकिने हुँदा लागत कम भई उत्पादकत्वमा वृद्धि हुन्छ । यस्तो व्यवस्थामा ठूलो मात्रामा रोजगारी सिर्जना भई कृषकको आयमा वृद्धि हुनगई खर्च गर्न सक्ने क्षमता बढ्छ । जसले स्वदेशी उत्पादनलाई स्वदेशमा खपत गर्ने, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने र राष्ट्रिय आय पनि बढाउने सम्भावना हुन्छ । भूमिहीन, सुकुम्वासी अव्यवस्थित बसोबासीका समस्या सधैँका लागि समाधान गर्ने, भूमिहीनलाई भूमिमा पहुँच स्थापना गरी सामाजिक न्याय कायम गर्ने भूमि बैंकको मुख्य उद्धेश्य रहेकोछ ।

प्रत्येक स्थानीय तहले आफ्नो गाउपालिका वा नगरपालिकामा रहेको जमिनलाई प्रभावकारी उपयोग गर्ने माध्यम नै भूमि बैंकको स्थापना गर्नु रहेको छ । भूमि उपयोग गर्न नसक्ने जग्गाधनी र भूमि खोजिरहेका व्यक्तिहरुका बीचमा समन्वय गराउने सरकारी संयन्त्रको रूपमा अहिले स्थानीय तह नागरिकको नजिक भएको हुँदा भूमि बैंक स्थापनाको व्यवस्था गर्न सजिलो ठानिएको छ । वास्तवमा भूमि बैंक भनेको भूमिवालाले बाँझो जग्गा भूमि बैंकको रूपमा स्थानीय तहलार्इ दिन्छ । भुमि पाए केही गर्न सकिन्थ्यो भनेर खोजिरहेका व्यक्तिले भूमि बैंक स्थापना भएका स्थानीय तहमा आफ्नो प्रस्ताव राख्छन् । त्यो अवस्थामा जग्गाका धनी र भूमि खोजिरहेका व्यक्तिलाई भेटाएर त्रिपक्षीय सम्झौता मार्फत बाँझो जग्गाको उपयोगका निम्ति भूमि बैंक स्थापना गरेका स्थानीय तहले समन्वय गर्छ । उक्त स्थानीय तहलार्इ समन्वय गरेवापत कुनै शुल्क तिर्नु पर्दैन । यसको प्रमुख उद्धेश्य भनेको आफ्नो स्थानीय तह अन्तरगतमा बाँझो जमिन नहोस र ब्यवसायिक खेति गर्ने वा ब्यवसायिक रूपमा जमिनको उपयोग गर्न चाहाने इच्छुक ब्यक्ति वा संस्थाले आवश्यक जमिन सजिलो माध्यमबाट सरकारी संयन्त्रको समन्वयबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ । यसरी भूमि बैंक स्थापना गरेका स्थानीय तहले आफुकहाँ आएको भूमिको वर्गिकरण गरेर मात्र अर्को पक्षलाई उपयोगका लागि उपलब्ध गराउन भूमिका खेल्न सक्छ ।

कानुन बमोजिंम भूमिलाई उपयोगका आधारमा कृषि क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र, व्यवसायिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, खानी तथा खनिज क्षेत्र, वन क्षेत्र, नदी, खोला, ताल क्षेत्र, सर्वाजनिक उपयोग क्षेत्र, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वको क्षेत्र र नेपाल सरकारबाट आवश्यकताअनुसार तोकिएका अन्य क्षेत्र गरि ९ किसिममा वर्गीकरण गर्न सकिने ब्यवस्था छ । तर भूमिको वर्गीकरण गर्न सर्वप्रथम प्रत्येक स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्र पर्ने भूमिको उपयोग क्षेत्र सम्बन्धी नक्सा तयार गर्नुपर्नेछ । यसो गर्न सकिएमा आफ्नो स्थानीय तहमा भूमिलार्इ कति किसिममा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने जानकारी लिन सजिलो हुन्छ । नक्सा तयार गर्दा कसले जग्गा बाँझो राखेको छ, बाँझो रहेको जग्गा कुन वर्गीकरणभित्र पर्छ भन्ने समेत अध्ययन गर्नमा सजिलो हुन्छ ।

स्थानीय तहले भूमि बैंक स्थापना गर्नु भन्दा पहिला कार्यविधि तयार गर्नु पर्दछ । कार्यविधि तयार भएपछि सवैको जानकारीका लागि सवैले बुझ्ने तरिकाले सूचना प्रशारण गर्ने, इच्छुक र बाँझो जमिन भएकाहरूलार्इ भूमि बैंकमा जग्गा उपलब्ध गराउन तोकिएको फाराममा आवश्यक कागजात सहित निवेदन दिन आव्हान गर्नु पर्ने, निवेदन प्राप्त भएपछि लिन र दिन चाहेका पक्षहरूबीच सहजीकरण स्थानीय तहले गर्नु पर्दछ । आफ्नो हकभोगमा रहेको जग्गा तोकिएको भन्दा फरक प्रयोजनका लागि उपयोग गर्न चाहेमा सम्बन्धित व्यक्तिले कारण खुलाई स्थानीय तहमा निवेदन दिन सक्नेछ । उक्त निवेदनमाथि छलफल गरी स्थानीय तहले कानुन बमोजिंम परिवर्तनको ब्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । परिवर्तन गर्नु पूर्व स्थानीय तहले स्थलगत रूपमा अध्ययन गरी आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्र भए आफैले गर्ने र आफ्नो क्षेत्राधिकार नभए सम्वन्धित निकायमा कारण, प्रमाण एवं स्थानीय तहको निर्णय सहित समन्वय गरी सिफारिश गर्नु पर्दछ ।

यसरी कृषि क्षेत्रको विकास, विस्तार एवं आधुनिकीकरण गर्ने उद्देश्यले भूमि बैंकको स्थापना गरी भूमिको समुचित प्रयोग गर्नुपर्ने जरूरी छ । कोरोना भाइरसको महामारीबाट विश्व आक्रान्त बनेको छ । आर्थिक विकासमा ठुलो असर पारेको छ । संक्रमणको जोखिम कायमै रहेको आजको अवस्थामा भूमि बैंकको स्थापना गरी आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्न सक्दछ । कृषि क्षेत्रतर्फ आम नागरिकको आकर्षण बढाउन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्दै मुलुकको अर्थतन्त्र मजबुद पार्न भूमि बैंकको महत्व रहेको छ ।

कृषि क्षेत्रमा ठूलो चुनौती रहेको छ । यस क्षेत्रमा आधुनिकता ल्याएर उत्पादकत्व वृद्धि गर्दै आत्मनिर्भर हुने र बाँकी निर्यात गर्ने दिशातर्फ जानु पर्छ । त्यसका लागि हामीले आधुनिक कृषि प्रणालीको अवलम्बन गर्नु आवश्यक छ । त्यसका लागि आउदो आर्थिक वर्षमा कृषि क्षेत्र प्राथमिकतामा राखी कृषि क्षेत्रकै विकासमा भूमि बैंकको व्यवस्था गर्ने र भूमि बैंकको स्थापनाले कृषि योग्य जमिन बाझो रहने र राख्ने समस्या हट्ने अपेक्षा लिएको छ ।’

प्राविधिकसँगको समन्वयमा भूमिको वर्गीकरण गरी जग्गा धनीलाई जमिन बाँझो नराख्न आफैंले खेती गर्न प्रोत्साहनस्वरुप स्थानीय तहले कार्यक्रम ल्याउने र आफैँले नसक्ने भएमा अरुलाई भाडामा दिएर भए पनि जमिन बाँझो नराख्ने नीति स्थानीय तहले बनाउनु पर्दछ । आफ्नो जमिन बाँझो राख्ने तर अर्कालाई भाडामा दिन दुःख मान्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुन आवश्यक छ । आफ्नो जग्गा कुन खेतीका लागि उपयुक्त छ त्यो यकिन गरी सोही अनुसारको खेती गर्न नसक्नेहरूका लागि भूमि बैंकको निकै महत्व रहन्छ । जग्गाको अवस्था हेरी जुन सम्भव छ त्यही कार्य गर्न, जमिन बाँझो राख्दै नराख्न, जमिन बाँझै हुने अवस्था आएमा स्थानीय तहले बाँझो जमिनको कर बढाउने नीति बनार्इ भूमि बैंक स्थापना गर्न जरूरी छ ।

वैज्ञानिक भूमिउपयोगको माध्यमबाट भू–स्वामित्व, भूउपयोग र जग्गा एकिकरण लगायत कृषि योग्य भूमिको व्यवस्थापन गर्न,जमीनको स्वामित्वको विवाद हल गर्न, मोहियानी समस्या समाधान गर्न, सरकारी सार्वजनिक सामुदायिक जग्गाको संरक्षण, भूमिको उपयोग र व्यवस्थापन गर्न,भूमिको दीगो तथा समूचित उपयोग सुनिश्चित गर्न, भूमिमा उत्पादन क्षमता, सिँचाइ सम्भाव्यता, रणनीतिक महत्वसहित उपयुक्त आधारमा वर्गीकरण गर्न, सम्पूर्ण कृषि जमीनको अभिलेख ब्यवस्थित गर्न लगायतका भूमिलाई प्रभावकारी उत्पादन र विविधिकरण गर्न भूमि बैंकको कार्यान्वयनमा ल्याउन स्थानीय तहले ढिला गर्नु हुदैन ।

जमिन वांझो राख्ने उपर निगरानी गरी वांझो जमिनलाई स्थानीय तहको अधिनमा लिई त्यस्ता जमिनलाई कृषि उपयोगमा कसरी ल्याउने, धेरै हेक्टर जग्गा एकै ठाँउमा ल्याएर खेती गर्ने प्रणालीको कसरी विकास गर्ने र बिधौ बिधा खेत बाझो राख्ने प्रबृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न स्थानिय सरकारले नियन्त्रणमा लिई खेती गर्ने अवस्था सिर्जना कसरी गर्ने भन्ने विषयको निराकरणका लागि भूमि बैंकको आवश्यकता धेरै रहेको छ ।

अन्त्यमा,

वैदेशिक रोजगारीका लागि युवायुवती बाहिर जाने गरेकोमा अहिले कोरोना भार्इरसको महामारीबाट ती युवायुवती समेत प्रभावित भएकाले तिनीहरूलाई कृषि कार्यमा उत्प्रेरित गरि रोजगारी दिन अति जरूरी भएकोले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखी वैदेशिक रोजगार र बसाइँसराइलाई निरुत्साहित गर्दै कृषिकै माध्यमबाट भू–उपयोग नीतिको कार्यान्वयन र भूमि बैंक स्थापनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक तथा जरूरी रहेको छ । नेपालको अधिकांश जमिन कृषियोग्य भए पनि भूमि बैंकको अभावका कारण कार्यान्वयनमा कठिनाइ रहेकोले कृषिमा आत्मनिर्भर तथा कृषिमा प्रभावकारी रूपमा आकर्षित गर्न सकिएको छैन । भूमि बैंक स्थापनाले सामूहिक वा व्यक्तिगतरुपमा व्यवसाय गर्न खोज्नेका लागि जमिनको अभाव नहुने निश्चित छ । भूमि बैंकबाट जमिन बाँझो नरहने, ब्यवसाय तथा सामुहिक खेती गर्न इच्छुकहरूको आवश्यकता पुरा हुने, कृषिको माध्यमबाट रोजगारी उपलब्ध गराउन सकिने, स्थानीय तहले समन्वय गरिदिने हुदा जग्गा भाडामा दिने र लिने बीचको विश्वास बढ्ने, ठूलो क्षेत्रमा कृषि ब्यवसाय गर्नेहरूलाई लगानी गर्न भरपर्दो माध्यम बन्ने हुदा भूमि बैंकको महत्वलाई उल्लेख गरेर सकिदैन ।

( लेखक सैनामैना नगरपालिका,रूपन्देहीका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुनुहुन्छ )

[Published By : https://redkhabar.com ]