संघीयतामा सञ्चारको भूमिका र महत्व

संघ, प्रदेश र स्थानीयतह गरी संविधानले तीन तहको सरकारको ब्यवस्था गरेको छ । यसरी संघ, सात वटा प्रदेश सरकार, सात सय ५३ स्थानीय तह गरी सात सय ६१ वटा कानुनी अधिकार सहित सरकार गठन भएका छन् । कानून निर्माणमा सवै सरकार स्वतन्त्र छन तर संघीय कानुनसँग बाझिने गरी कुनै कानुन बनाउन नपाउने र अथवा संघीय कानून सँग बाझिएका कानून अमान्य वा खारेज हुन ब्यवस्था रहेको छ । संघीयतामा जनताको नजिक रहने सरकार भएकोले संघीयताले मुलुकको अर्थव्यवस्थामा सकारात्मक परिवर्तनको पक्षलाई अगाडि बढाएको छ । आर्थिक विकास भन्नाले भौतिक संरचनाहरुको विकासका साथसाथै सामाजिक कल्याण जस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य, सन्चार, सरसफाई आदीमा भएको गुणात्मक तथा परिमाणत्मक परिवर्तन भन्ने बुझिन्छ । त्यसैले समग्र आर्थिक सामाजिक विकासका लागि संघीयता महत्वपूर्ण ठानिएको छ ।

सञ्चार ः सञ्चार भनेको विचार र जानकारी वा सूचनाको आदानप्रदान गरिने प्रक्रिया हो । वास्तवमा सञ्चार सूचना, तथ्याङ्रक एवं जानकारी प्रबाह गर्ने प्रणाली तथा प्रकृया दुबै हो । सञ्चारका सबै भन्दा सुलभ रूपहरू यी बोल्नु÷सुन्नु, पढ्नु र लेख्नु, शरीरको हाऊभाऊ, अनुभूति प्रकट गर्नु साथीसँग कुरा गर्नु, किताब पढ्नु, माया गर्नेलाई अँगालो हाल्नु सञ्चारका सामान्य रूप हो । सञ्चारका विभिन्न प्रकारहरू हुन्छन् औपचारिक सञ्चार, अनौपचारिक सञ्चार, मौखिक सञ्चार, अमौखिक सञ्चार, लिखित सञ्चार, अन्तरव्यक्तिक सञ्चार, जनसञ्चार गरी थुप्रै प्रकारहरू हुन्छन । यसरी सूचना तयार भई सकेपछि उपभोक्ता सम्म पु¥याउने कार्यलाइ सञ्चार भनिन्छ । सञ्चार भन्नाले निश्चित स्रोतबाट सृजित सूचना वा सन्देश कुनै माध्यमबाट प्रापक सम्म पु¥याउने प्रकृयालाई सञ्चार भनिन्छ । निश्चित अर्थपूर्ण सूचना तथा सञ्चार निश्चित समाचार माध्यमबाट आम जनसमुदायमा पु-याउने प्रकृयालाई आमसञ्चार भनिन्छ । एउटा व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई निश्चित सन्देश प्रवाह गर्ने क्रममा प्रयोग गर्ने प्रक्रिया माध्यम सङ्केत र बुझाइको संयुक्त रूप नै सञ्चार हो । सूचना, विचार, अवधारणा, अभिमत, राय, खबर तथा भावना जस्ता सूचनामूलक कुरा पारस्परिक समझदारीको प्रयोजनका लागि प्रसारित गर्ने प्रक्रिया नै सञ्चार हो । सञ्चारका माध्यमहरूमा रेडियो, पत्रपत्रिका, टेलिभिजन, पत्राचार, टेलिफोन, फ्याक्स, ईन्टरनेट, इमेल, यान्त्रिक, फाराम, श्रव्यदृष्य, ब्यक्तिगत सम्पर्क, सम्वाददाता, राजदुतहरू, सामाजिक सञ्जाल, गाँउघरमा कटुवाल प्रणाली, आन्तरिक सूचना आदि सञ्चारका माध्यमहरू अन्र्तगत पर्दछन । स्पष्टता, पर्याप्तता, वास्तविकता, विश्वसनीयता, उद्देश्यमूलक, समसामयिक, स्वीकार्यता लगायतका कुराहरु असल सञ्चारका गुणहरू हुन । सञ्चार माध्यमहरुको उद्देश्य अन्र्तगत लक्ष्य प्राप्तिमा सहजता, कार्यसम्पादनमा समन्वय, सहभागिता बढाउनु, दुई पक्षबीचको सम्बन्ध सुधार गर्ने, अन्तरकार्यालय तथा बाह्य वातावरणसँग सहकार्य गर्ने, सूचना जानकारीमा पहुँच वृद्धि गर्ने रहेका छन् ।

संघीयतामा सञ्चारको महत्व ः प्रभावकारी योजना, समन्वय, नियन्त्रण, अनुगमन मूल्याङ्कन र साङ्गठनिक कार्यवातावरण मार्फत सङ्गठनको सुधार गरी संघीयताको प्रतिफल प्राप्त गर्न । कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन वस्तुगत बनाउन । अन्तर निकाय समन्वय कायम गर्न । सङ्गठनका क्रियाकलापहरूको प्रचार प्रसार गर्न । सेवा प्रवाहमा सहजिकरण ल्याउन । पारदर्शिता प्रवद्र्धन गर्न । प्रभावकारी निर्णय गर्न । सेवा प्रवाहमा नागरिक सहभागिता अभिवृद्धि गर्न । जनताको जनविश्वास कायम राख्न । सङ्गठनमा कार्यरत कर्मचारीलाई सङ्गठन प्रति उत्प्रेरित गराउन । संघीयता कार्यान्वयनमा प्रभावकारीता ल्याउन । वातावरणीय अनुकूलता कायम गर्न । विकासमा जनसहभागिता बढाउन । अपनत्वको बोध गराउन र दिगो विकासमा जोड दिन । समृद्धि र समतामूलक समाजको विकास गर्न । नागरिक दायित्व निर्वाह गर्न र सुसुचित गरी संवैधानिक अधिकारको प्रयोग गर्न । संघीयता कार्वान्वयन गरी समग्र विकासको प्रतिफल प्राप्त गर्न । सकारात्मक सोचको विकास भई स्वस्थ्व जीवनयापन गर्न । आर्थिक विकासको लक्ष्य प्राप्ति गर्न, संघीयता, सञ्चारको प्रयोग र सिकाईको लागि संघीयतामा सञ्चारको भूमिका आफैमा महत्वपूर्ण हुन्छ ।

कुनै पनि देशको आर्थिक विकासका निम्ति आमसञ्चार माध्यमको भूमिका के हुन सक्छ भन्ने विषयमा बुझ्न सात दशक यताका विभिन्न प्रयोग पर्याप्त छन् । दोस्रो विश्वयुद्ध लगत्तै देखि राष्ट्रिय विकासका निम्ति आमसञ्चार माध्यमको भूमिका सम्बन्धमा अमेरिकी नेतृत्वमा वहस सुरु भएको थियो । अमेरिकाले विकासका निम्ति आमसञ्चार माध्यम खासगरी टेलिभिजनको प्रयोग सम्बन्धमा हाम्रै छिमेकी भारत सम्मै आएर प्रयोग ग-यो । दूरदर्शनले कृषिको उन्नति र विस्तारका निम्ति अभिप्रेरणा जगाउने प्रयोग गर्यो । किसानलाई सिकाईको अवसर सँग जम्काभेट गराउने नारा त्यसबेला खुब चम्कियो । पछि सन् ६० को दशकको अन्त्यतिर एशियाबाटै विकासका लागि पत्रकारिताको अभियान सुरु गरियो । तेस्रो विश्वका जनताको सञ्चार आवश्यकतालाई अनुभूत गर्दै विकास पत्रकारितालाई अघि बढाउनुपर्छ भन्ने अवधारणा अघि सारियो । तर जनताले विकासका ठेकेदार कहलिएका शासक वर्गले तय गरेका सन्देश एकोहोरो सुन्नुपर्छ भन्ने मान्यताले विकास पत्रकारिताको समेत वदनाम गरायो । विकासका लागि जिब्रो होइन हात चलाउ भन्ने पञ्चायती शासकहरुले समेत ‘विकासका लागि सञ्चार’को नारा अघि सारेका थिए । पञ्चायतले अघि सारेको ‘विकासका लागि सञ्चार’ नारा खोक्रो थियो । प्रभावकारी सञ्चार आमजनताको अभिव्यक्तिको अधिकारको स्थापना बिना सम्भव हुँदैन । दूरदृष्टि सहितको राजनीतिक नेतृत्व, सक्षम र ईमान्दार विकास प्रशासक वा व्यवस्थापक अनि सचेत आम जनसमुदायजस्ता विकासका तीन महत्वपूर्ण वाहकहरु बीच संवाद कायम गर्न आमसञ्चार माध्यम नै चाहिन्छ । तर सबै आमसञ्चार माध्यमले त्यो महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैनन् । अखवार, रेडियो, टेलिभिजन वा अनलाइन माध्यमका अन्र्तवस्तु नै हुन जसले जनतालाई अभिव्यक्तिको मौका प्रदान गरेका पनि हुन सक्छन्, जनताको स्वरलाई पन्छाएका पनि हुन सक्दछ । त्यसैले आर्थिक विकासको चिन्ता गर्दा आमसञ्चार साधनहरुको सुसञ्चालन विषयलाई पनि आत्मसात गर्न जरुरी हुन्छ । यसरी संघीयतामा आर्थिक, सामाजिक विकासका लागि सञ्चारको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ ।

तीन धारणा ः आमसञ्चार आर्थिक विकासको मेरुदण्ड नै हो । आर्थिक विकाससँगै आमसञ्चारका विभिन्न माध्यमहरुको स्वतः विस्तार हुन्छ । आर्थिक विकाससँग आमसञ्चारका माध्यमहरुको कुनै नातासाइनो छैन । यी मध्ये तेस्रो, धारणा आजको संसारमा कमजोर भइसकेको छ । दोस्रो धारणालाई पछ्याउने हो भने वर्षायाम पछि सबैतिर हरियो पलाए झैं आर्थिक विकास सँगै मूलतः विज्ञापन र प्रायोजनमा आधारित बजारमूखी पत्रकारिता मौलाउँछ । राजनीतिक तथा आर्थिक उदारिकरणसँगै विकसित हुँदै जाने पत्रकारिता शहर केन्द्रीत राजनीतिक वहसका निम्ती प्रभावकारी माध्यम हो । तर, राष्ट्रिय विकासको प्रयत्नलाई शसक्त बनाउन पहिलो धारणाअनुसार सोच्ने हो भने आमसञ्चार माध्यमको तागतको फल आधारभूत तहका जनताबीच कसरी वितरण गर्ने भन्ने विषयमा विमर्श गर्नु पर्दछ । सञ्चारको आवश्यकता गाँस, वास र कपास जत्तिकै महत्वपूर्ण हो । राष्ट्रिय समस्याहरु वा आर्थिक विकासका वाधकहरुका सम्बन्धमा जति बढी मानिस जानकार हुन्छन्, समाधानका निम्ती उति बढी मानिस अग्रसर हुन्छन् । आफ्नै जीवन रुपान्तरण गर्ने अनि आफ्नै वरिपरिको वातावरण उपर आफ्नो नियन्त्रण बढाउने नाममा भएका सरकारी प्रयासका बारेमा जनताले आफ्नो मत राख्नु पर्दछ । आफ्नै जीवनको स्तरोन्नती गर्ने नाममा हुने गतिविधि बारे आफ्नो मत सबैलाई सुनाउने अधिकार जनताले पाउनु पर्दछ ।

मेरो विचारमा आर्थिक समृद्धिले मानिसलाई स्वतन्त्रता उपभोग गर्ने मौका दिन्छ । कतिपयले राजनीतिक अधिकारको अभावलाई पनि अविकाससँग जोडेर अस्वतन्त्रताको उत्तिकै डरलाग्दो स्रोतका रुपमा व्याख्या गर्दछन् । त्यसैले अबको सन्दर्भमा विकासका लागि सञ्चार भनेको आधारभूत तहका जनताले विकास माग्ने, आफ्नो विकासका बारेमा व्याख्या गर्ने र विकासका प्रशासकहरुसँग वहस गर्न मौका प्रदान गर्ने सञ्चार माध्यम भन्ने बुझिनु पर्दछ । तेस्रो पुस्ताको अधिकारका रुपमा परिचित विकासको अधिकार वहालीका निम्ति सञ्चारको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । आज नेपालमै पनि आमसञ्चार माध्यम राजनीतिक वा सार्वजनिक संवादका निम्ति अपरिहार्य औजारका रुपमा स्थापित भइसकेको छ । ठूला र शहर केन्द्रीत आमसञ्चार माध्यम देशको आर्थिक उन्नतिसँगै अझ विकसित हुँदै जाने छन् । साथै आर्थिक विकासलाई अघि बढाउन यस्ता आमसञ्चार माध्यमले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरिरहने छन । तर, विकासको फल उपभोग गर्ने जनताको संख्या बढाउन यतिले मात्र पुग्दैन । किनकी विकास यस्ता आमसञ्चार माध्यमले विस्तार गर्ने सञ्चार मानचित्रबाट बाहिर परेका दूर्गम र असहज ठाउँका अल्पसाक्षर वा निरक्षर अनि क्रयशक्ति कम भएका आधारभूत तहका जनताका निम्ति चाहिएको छ । आफ्ना सञ्चार आवश्यकता पूरा गर्न नपाएका जनताले विकासको फल पनि उपभोग गर्न सक्दैनन् । साना र स्थानीय स्तरका मूलधारका वैकल्पिक अखवार, रेडियो वा टेलिभिजनले आममानिसका सञ्चार आवश्यकता पूरा गर्न सक्दछन् । त्यसैले आधारभूत तहका जनताको वाणी अभिव्यक्त गर्न मूलतः उपभोक्तावादी संस्कृतिको वाहक बन्न वाध्य शहर केन्द्रीत आमसञ्चार माध्यमका अतिरिक्त स्थानीय माध्यमहरुको समेत शसक्त उपस्थिति खोजिनु पर्दछ । हामीले परिकल्पना गर्ने समाजवाद उन्मुख नेपालमा आमसञ्चार प्रणाली पनि त्यही अनुकूल हुन पर्दछ । विकासका निम्ति गरिने नीतिगत व्यवस्थाभित्र पर्नुपर्ने एउटा क्षेत्र यो हो । पन्ध्रौं शताब्दीको मध्य तिर छापा यन्त्रको आविष्कार भएयता आमसञ्चारको दायरालाई फराकिलो पार्दै लैजाने अनेक माध्यमको विकास भइसकेको छ ।

संघीयता र आमसञ्चार ः आमसञ्चार माध्यमको तागतका कारण संघीयताको विकास हुदै गएको छ । संघीयतालाई बुझाउन र प्रयोगका लागि मूल अस्त्रको रुपमा सञ्चार माध्यमलाई लिएको छ । राजनीतिक शक्तिहरु त्यही कारण आजको युगमा आमसञ्चार माध्यमसँगको समन्वय विना राजनीतिक सफलता असम्भव छ भन्ने ब्याख्या र निष्कर्शमा पुग्दछन् । संघीयताको सुधार, विकास, प्रयोग र निर्माण गर्ने तागत सञ्चार क्षेत्र नै हो ।

संक्षेपमा ः आज सरकारले ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय लक्ष्य अघि सारेर तद्अनुकूलका योजनाहरु तय गरिरहेका बेला संघीयताको विकास गर्न आमसञ्चार माध्यमको भूमिकाको अपेक्षा गरिनु स्वभाविकै हो । यतिखेर आमसञ्चारका वाहकहरुले पनि राष्ट्रिय विकासको महाअभियानमा उल्लेखनीय योगदान पुरायाउने अवसरको सदुपयोग गर्न जरुरी छ । संघीयताको प्रयोग र विकास प्रयत्नका गति बढाउन आमसञ्चार माध्यमहरुले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्दछन । आधारभूत तहका जनतालाई गरीवीको कुचक्रबाट मुक्त गरी समृद्धिको संसारमा पुरायाउने विकास–वहसको चरणबाट आज हामी कार्यान्वयनको चरणमा पुगिसकेका छौं । हामीले यो अवसर गुम्न दिनु हुँदैन । विकासको नयाँ फड्को मार्ने साधन संघीयता भएकोले सञ्चार माध्यम अहिले मुलआधारको रूपमा लिन सकिन्छ । सञ्चारको सकारात्मक प्रयोगबाट नै संघीयताको लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिने विषयमा विश्वास गर्न सकिन्छ । अहिले सात सय ६१ वटा सरकारले आमसञ्चारका माध्यमलाइ समावेश गरेर मात्र प्रभावकारी विकास गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा लागि परेको देखिन्छ । सूचना र सञ्चार पनि संघीयता कार्यान्वयनका अभिन्न अंग हुन सक्छ भन्ने विषय अनुसन्धानबाट खुल्दै छ । केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तह आमसञ्चारका माध्यमहरूलाई अधिकाधिक प्रयोग गरी जनतालाइ विकासको मार्गमा समावेश गर्नु आजको आवश्यकता देखिएको छ । संघीयताको लक्ष्य प्राप्त गर्न र संघीयताको कार्यान्वयनमा सञ्चारको महत्वपूर्ण भूमिका हुने भएकोले आमसञ्चारका माध्यमलाइ मुलधारमा ल्याई कार्य गर्दा आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण गरी समता मूलक समाजमा समृध्द नेपाल, सुखी नेपाली बन्नेमा विश्वास गर्न सकिन्छ । त्यसैले संघीयतामा सञ्चारको महत्वपूर्ण भुमिका हुने विषयमा सवैले आत्मसात गरेर अगाडि बढ्नु जरूरी छ । सातौं बसन्त पार गरी आठौं बसन्तमा प्रवेश गरेको अग्नि परीक्षा राष्ट्रिय साप्ताहिकले पनि माथिका कुराहरुको मनन गर्दै आमजनता माँझ प्रस्तुत हुनु जरुरी देखिन्छ । आठौं बर्षमा पत्रिकाले अझ धेरै जनचाहनालाई समेट्दै अगाडी बढ्न सफल होस हार्दिक मंगलमय शुभकामना । (लेखकः नेपाल सरकारका उपसचिव एवं सैनामैना नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ।) 

[Published On : https://sulsule.com/ ]