आर्थिक विकासमा नयाँ रणनीतिः कोरोनाको महामारी

 

 

बालक देखि बृद्धसम्म कोरोना शब्दले आजित बनाएकोछ। अहिले नेपालमा मात्र करिव ४० हजारको सेरोफेरोमा संक्रमण भएको अवस्था रहेको छ । जसले गर्दा नेपालमा कोरोना भार्इरस संक्रमणमा देखिएको अस्वाभाविक उतारचढावले जनमानसमा अस्थिरताको वातावरण छाएको छ । बन्दाबन्दी र कोरोना भार्इरसको महामारीबाट विश्वको आर्थिक विकासमा ठूलो प्रभाव पारेको छ । अहिले नेपालमा कोरोना संक्रमण फैलिने जोखिमको आधारमा क्षेत्रहरूलाई छुट्याई कम र मध्यम जोखिमपूर्ण क्षेत्रहरूमा मात्र बढी शतर्कता अप्नाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जिल्लाको अवस्था अनुसार निषेधाज्ञा जारी गरी संक्रमण फैलिनबाट जोगाउने रणनीति अप्नाएको पार्इन्छ । संक्रमणको दर बढ्दै जानुले छिट्रटै स्थिति सामान्य हुन नसक्ने देखिन्छ । देशमा तुरुन्त अर्थतन्त्रका नियमित क्रियाकलाप सामान्य अवस्थामा फर्किहाल्ने स्थिति पनि छैन ।

नेपालले अरू मुलुकहरूले जस्तै संक्रमणलाई पनि नियन्त्रणमा राखेर जति सकिन्छ, अर्थतन्त्रलाई चलायमान राख्ने सन्तुलित नीति लिएर अगाडि बढ्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । तर नेपालमा नीति कार्यान्वयन पक्षदेखि लिएर यसलाई संस्थागत गर्ने क्षमताको कमीले गर्दा विषम परिस्थितिमा ठूलो चुनौती थपिएको छ । नेपालको राजनैतिक, प्रसाशनिक, व्यापारिक लगायत अरु क्षेत्रहरूमा पनि संस्थागत हुन गएको कर्तव्यविमुख संस्कारले नीतिगत सन्तुलन राखी काम गर्न निकै कठिन अवस्थाको श्रृजना भएको छ । जसले गर्दा अर्थतन्त्रलाई नराम्रोसँग प्रभाव पारिराखेको छ । अर्कोतिर स्वास्थ्य मापदण्ड राम्रोसँग पालना गर्ने व्यवस्था नमिलाएपछि फेरि संक्रमण फैलने डर हुन्छ, जसले अर्को मानवीय र आर्थिक नोक्सान निम्त्याउन सक्छ । अहिले काठमाडौं उपत्यका लगायत देशका २१ स्थान भन्दा बढी स्थानमा कोरोनाको RT PCR परीक्षण गर्ने ब्यवस्था भएकोले संक्रमणको दर बढी रहेको देखिएको छ । यसरी संक्रमण दर बढ्नुले आर्थिक विकासमा अज जटिलता बनाउन पुगेको छ । त्यसैले अव  अर्थतन्त्रलाई चलामान बनाउनेतर्फ पनि यथेष्ट काम हुन जरुरी छ । अन्यथा जनता रोगले भन्दा भोकले मर्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ ।

यो महामारी कहिलेसम्ममा पूर्ण नियन्त्रणमा आइसक्छ भन्ने अनिश्चितताका कारण नै यसबाट पर्ने आर्थिक–सामाजिक प्रभावको यथार्थ निर्क्यौल गर्न पनि अहिले कठिन छ। यसलाई सन् १९३० पछिको ठूलो आर्थिक मन्दीको रूपमा लिइएको छ भने सन् २००८/२००९ को विश्वव्यापी वित्तीय संकटभन्दा पनि बढी प्रतिकूल हुने विज्ञहरूले अनुमान गरेका छन् । मानिस काममा जुट्न सक्ने अवस्था छैन, उद्योग, व्यापार, व्यवसाय ठप्प छ, कतिपयको रोजगारी अनिश्चित बन्न पुगेको छ र यसले गर्दा समग्र अर्थिक क्रियाकलापमा नै अप्ठरो पारेको छ। जीवन रहे धेरै काम गर्न सकिन्छ जसले गर्दा जनताको स्वास्थ्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी तदनुरुपका नीतिगत उपायहरुको अनुशरण र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएको छ। यसका लागि स्वास्थ्य सुरक्षा प्रणालीको क्षमता अभिवृद्धि गर्न थप स्रोत जुटाउनुपर्ने अवस्था छ। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, वैदेशिक लगानी, सेवा र सहायताका हिसाबले विश्व जगतसँगको हाम्रो सम्बन्धले गर्दा विश्व अर्थतन्त्रमा आएको मन्दीको प्रत्यक्ष असर नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि परेको छ । विप्रेषण आप्रवाहमा उल्लेख्य ह्रास आउने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। विदेशी सहायता तथा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको अवस्था प्रभावित हुनेछ। उद्योग, निर्माण, यातायात तथा सेवा क्षेत्रहरुको वृद्धिदर पनि प्रभावित हुँदा यो वर्ष असामान्य र असहज रहन गई आर्थिक वृद्धिदर पनि अपेक्षित भन्दा धेरै कम हुने अनुमान लगाउन सकिन्छ। कोरोना भाइरसको रोकथामका लागि भ्याकसिनको आविष्कार भै प्रयोगमा नहुन्जेल हालको अवस्थामा केही सुधार हुने भएपनि तुरुन्त आर्थिक पुन्रउत्थान हुने (V-shape Recovery)अपेक्षा गर्न सकिन्न  ।

कोरोना संक्रमणबाट प्रभावित गरिव र जोखिममा रहेका जनता र साना उद्योगहरुलाई राहत र अर्थतन्त्रलाई गतिशिल एवं प्रोत्साहन गर्न विभिन्न देशहरुले राहतको कार्यक्रम ल्याएका छन् । यस अवस्थामा कृषि तथा संचार क्षेत्रमा परेको सामान्य प्रभाव वाहेक अर्थतन्त्रका अन्य सबै क्षेत्र उल्लेखनीय रुपमा प्रभावित भएका छन् । कोरोना भाइरसको भ्याक्सिन नबन्दासम्म अर्थतन्त्रमा अंग्रेजी भी आकारको सुधार हुने अपेक्षा गर्न सकिन्न । नेपाली अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण क्षेत्र अर्थात् रक्त सञ्चार नै मानिएको Remittance (विप्रेषण) आप्रवाहमा आउने कमीले आर्थिक क्रियाकलाप विशेषगरी सरकारी वित्त, व्यापार, यातायात, वित्तीय क्षेत्र (बैकिङ), रियल स्टेटलाई उल्लेख्य असर गरेको पार्इन्छ । घटेको Remittance का कारण बाह्य क्षेत्र तथा विदेशी विनिमय सञ्चितीमा निकै ठुलो दबाब पर्नेछ । गरिब तथा कम आय भएका र जोखिममा रहेका घर परिवारका लागि Remittance (विप्रेषण) नै सोझै नगद हस्तान्तरणको माध्यम रहदै आएको छ । विदेशमा काम गर्ने नेपालीमध्ये अधिकांशको रोजगारी गुमेको छ र कतिपयको तलब समेत घटेको छ । यस्तो अवस्थामा Remittance प्राप्त नगर्दा गरिब घर परिवारलाई नगद अभावको ठूलो समस्या परेको छ । सो सगै स्वदेशमा पनि औपचारिक, अनौपचारिक क्षेत्रले प्रदान गर्ने रोजगारी गुमेको अवस्था छ ।

• 

यसरी सवै विषयलार्इ नियालेर हेर्दा सरकारी वित्ततर्फ आयात एवं स्वदेशमा आर्थिक क्रियाकलापमा भएको कमीले राजस्व संकलनमा कमी आउने साथै अहिले संसारका सबै मुलुक कोरोना महमारीबाट प्रभावित भएको हुँदा विदेशी सहयोगमा समेत कमी आइ सरकारको बजेट घाटा व्यापक बढ्नेछ । सरकारले आफ्नो सीमित स्रोत, आकस्मिक खर्च, स्वास्थ्य क्षेत्रमा थप रकम खर्च गर्नुपर्ने र राहतमा लगाउनुपर्ने हुनाले निर्माणाधिन परियोजना प्रभाव पर्ने एवं वजेट घाटा वढ्ने निश्चित छ । कोरोना महामारीले गर्दा शहर केन्द्रित आर्थिक गतिविधिलाई गाउ केन्द्रित पनि बनाउन पर्छ जसले गर्दा स्थानीयकरण भई स्थानीय तहमा नै संवेदनशीलता बढ्न सक्ने निश्चित नै छ ।

कोरोना महामारीको संक्रमणबाट गतिविधिलाई तहसनहस बनाएको छ । यसलार्इ नयाँ विचार, प्रविधि, रणनीतिकरूपमा अगाडी बढ्नु जरूरी छ । बेरोजगार र वैदेशिक रोजगारी गुमेर फर्केकाहरूको श्रम र शीपलाई स्थानीय स्तरको कृषि र साना तथा मध्यम लगानीका व्यवसायहरूमा उपयोग गर्ने नीति लिएर अघि बढ्रनु पर्दछ । यसले स्थानीय तहको कच्चापदार्थको प्रयोग, स्थानीय रोजगारी र स्थानीय उत्पादन बढाउँछ।  योसँगै सो उत्पादनको बजारीकरणमा पनि ध्यान दिन जरुरी छ, जसमा स्थानीय तहले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ ।

कोरोनाको असरले गर्दा स्वास्थ्य लगायत आर्थिक पुनरुत्थानको व्यय भार थपिएको छ । त्यसैले सरकारले मितव्ययिता अपनाउनु पर्दछ र जसमा सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा सुधार गरी पुँजीगत खर्चलाई बढाउने, सरकारका विभिन्न निकायहरूको कार्यकुशलता बढाउन र अनुत्पादक नियुक्ति घटाउने र राजस्व संकलनमा हुने ढिलासुस्ती घटाउने जस्ता कदम चाल्नु पर्दछ । यसरी कोरोनाको महामारीले आर्थिक रूपमा प्रतिकूल असर परी सरकारको राजस्वमा प्रभाव पारेको अवस्थालार्इ केहि सम्वोधन गर्न योगदान मिल्न सक्छ । त्यस्तै ग्रामीण अर्थतन्त्र, दैनिक ज्यालादारी श्रमिक, बेरोजगार र विपन्न वर्गलाई उकास्न राहत कोषको व्यवस्था गर्नुपर्छ र नेपाल सरकारले विकास योजनालार्इ भन्दा अहिले व्यापार व्यवसायलाई सहुलियत ऋणको प्रोत्साहन दिई अर्थतन्त्रलाई फेरी चलायमान बनाउनका पुनरुत्थान कोषको व्यवस्था गर्नुपर्छ । साथै नेपाल सरकारले अत्यावश्यकीय सेवा बिजुली, पानी, खाद्धान्न, सम्पतीकर लगायतमा केही अनुदान दिएर पनि मद्दत गर्न सक्छ । जसरी पनि संकटको घडीमा अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउन अनेक तरिका अप्नाएर अगाडी बढ्नु पर्दछ । नेपाल सरकारले स्वास्थ्य सुरक्षालार्इ बढी जोड दिर्इ पुनरुत्थानको नीतिगत लक्ष्य राखी प्रोत्साहनका प्याकेजहरू ल्याई व्यवसायहरूलाई खस्कन, डुब्न र टाटपल्टिनबाट बचाउन पर्छ, जसले देशको आर्थिक क्रियाकलापलाई फेरि गतिमा ल्याई देशको आय वृद्धि गराउन सक्छन् । यसो गर्न सकियो भने कोरोना महामारीले भूमिहीन कृषि मजदुर, दैनिक ज्यालादारी श्रमिक र विपन्न वर्गलाई चपेटामा परेकाहरूलाई प्रतिकूल प्रभावबाट जोगाउन सकिन्छ ।

महामारीको समयमा आर्थिक विकास बहुआयामिक तथा जटिल प्रक्रिया हो । कूल गार्हस्थ्य उत्पादन, कुल राष्ट्रिय उत्पादन, प्रति व्यक्ति आयको सकारात्मक वृद्धिका साथै सामाजिक, र संस्थागत विकास भई आमजनताको जीवनस्तरमा आएको बढोत्तरी आर्थिक विकास हो । यसले आर्थिक वृद्धिका साथै सामाजिक मूल्यमान्यता, सोच, संस्थाहरूको सबलीकरण, प्राविधिक सुधार, विकासका विभिन्न पात्रहरूसँगको साझेदारी, प्राकृतिक स्रोतको महत्त्व उपयोग, मानव संसाधनको रणनीतिक परिचालन र प्रयोग, सबल र प्रभावकारी आर्थिक कूटनीति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध लगायतका तमाम विषयहरूको माग गर्दछ । यस्तो कोरोनाको महामारीका समयमा यी सवै परिचालन र सकृय बनाउनु जटिल विषय हो । बहुविषय र बहुपात्रसँग जोडिएको आर्थिक विकासको कार्य सरकार एक्लैले गर्नलार्इ वर्तमान सन्दर्भमा सम्भव हुँदैन । यसैले मुलुकलाई आर्थिक विकासको बाटोमा हिँडाउन सरकार, निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र, सामुदायिक संघसस्था, गैरसरकारी संस्था, नागरिक समाज, सञ्चार क्षेत्र, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र आमजनताको सक्रिय भूमिका जरूरी छ । सार्वजनिक क्षेत्र र निजीक्षेत्र सकृय भै अगाडी बढनु आजको आवश्यकता हो ।

यसरी कोरोनाको महामारीबाट खस्केको अर्थतन्त्रलार्इ नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र निजीक्षेत्र लगायत गैरसरकारी संघसंस्था, सामाजिक संघसंस्था सवैले जिम्मेवारीपूर्वक कार्य गर्नुपर्ने अवस्था श्रृजना भएको छ । जसमा विकासका हरेक पक्षहरूमा सरकारको भूमिका अझै बढीरहन्छ । नेपाल सरकारले आर्थिक विकासको नेतृत्व गर्ने, सहजकर्ता, समन्वयकर्ता, सार्वजनिक स्रोतको परिचालन गरी समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने, नीतिगत, प्रकृयागत, कानुनी र नियामक सुधार गरी आन्तरिक र बाह्य लगानीको वातावरण तयार गर्ने, सरकारी, निजी, र गैरसरकारी तथा सामुदायिक क्षेत्रलाई विकास प्रक्रियामा अघि बढाउने कार्यमा नितिगत ब्यवस्था गर्ने, वैदेशिक सहायताको व्यवस्थापन गर्ने, आधारभूत क्षेत्रमा आर्थिक सामाजिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने,
कानुनको शासन, शान्ति सुव्यवस्था तथा अमनचयन कायम गर्दै सुशासनको प्रत्याभूति गराउने, प्रदेश सरकारले समग्र विकासका क्षेत्रमा समन्वय, सहजीकरण र नेपाल सरकारलार्इ सुझाव दिनुका साथै नेपाल सरकारका रणनितिक आर्थिक विकासमा नेतृत्व सहित जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने तथा विकासमा जोड दिने, स्थानीय तहले ग्रामिण विकास, शहरी विकास, गरिवी, असहाय, बेरोजगारहरूको गतिविधिहरूमा वर्तमान महामारीको अवस्थामा सवै भन्दा नजिकको सरकार ( चिमट्न सक्ने वा छुन सकिने सरकार ) को हैसियतले योजनाबद्ध विकासको मूलप्रवाहमा ल्यार्इ आर्थिक गतिविधि अगाडी बढाउने कार्य गर्नु पर्दछ ।  साथै सामाजिक न्यायसहितको आर्थिक प्रणालीको निर्माण गर्ने, अर्थतन्त्रको दूर दृष्टि तयार गर्ने, आर्थिक सामाजिक रूपमा विपन्न , सीमान्तकृत गरिब वर्गको जीवनस्तर सुधारका लागि लघु वित्तीय सेवाहरू प्रदान गर्ने, जनता र सरकारबीच (नेपाल सरकार र प्रदेश सरकार) सँगको पुलको भूमिका समेत निर्वाह गर्ने ।  स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले विकास निर्माणका कार्यक्रमहरूको समन्वय, अनुगमन, तथा मूल्याङ्कन र दिशा निर्दिष्ट गर्ने र प्राकृतिक साधन स्रोतका संरक्षण, संवर्द्धन, उपयोग गरी विकासमा जनसहभागिताको लागि प्रोत्साहन गर्ने । कोरोनाको महामारिबाट सुरक्षित हुन तिनै तहका सरकार सकृय भै आर्थिक गतिविधि चलायमान गराउनु पर्दछ ।

अन्त्यमा आर्थिक विकासको बाटोमा हिँडाउन सरकार, निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र, सामुदायिक संघ संस्था, गैरसरकारी संस्था, नागरिक समाज, संञ्चार क्षेत्र, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र आमजनताको सक्रिय भूमिका जरूरी छ । सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता र स्वतन्त्र विकासमार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ हुने भएको हुदा अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई महत्त्व दिँदै उपलब्ध स्रोत साधनको अधिकतम परिचालन गरी समृद्धि हासिल गर्न सकिने विश्वास गर्न सकिन्छ । समाजमा छरिएर रहेको सानो पुँजी, स्रोत, सीप, श्रम, प्रविधिलाई सङ्कलन गरी आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरणमा लगाई आर्थिक उन्नति गर्नमा सहकारी क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । सरकार उपस्थित हुन नसक्ने र निजी क्षेत्र आकर्षित नहुने सामाजिक व्यवसायको मर्म अनुसार आधारभूत क्षेत्रमा वस्तु तथा सेवा प्रवाहलाई सुनिश्चित गर्न सहकारीको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको हुन्छ । यसका साथै समुदायमा छरिएर रहेको सानो पुँजीलाई एकत्रित गरी उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्ने कार्य पनि सहकारीबाट संभव छ । माथि उल्लेखित सार्वजनिक, निजि, सहकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रलार्इ समुचित परिचालनबाट मात्र नेपाली अर्थतन्त्रमा रहेका अनगिन्ती सम्भावनालार्इ उच्च मनोबलका साथ सफल बनाउन सकिन्छ । समग्र आर्थिक विकासको गति चलायमान बनाउन विद्धमान परिस्थितिमा जटिलता भएतापनि कोरोनाको महामारीबाट मानवीय क्षति हुनबाट जोगाउन स्वास्थ्य मापदण्डलार्इ पूर्ण पालना गरी स्थान, भूगोल, परिस्थिति, अवस्था र समय अनुसार आर्थिक विकासको गति चलायमान बनाउन सवै सकारात्मक रूपमा एकजुट हुनै पर्दछ । मास्कको उचित प्रयोग, दुर्इ मिटरको सामाजिक दुरी कायम र समय समयमा साबुनपानीले हात सफा गर्दा कोरोनाबाट सुरक्षित हुन सकिन्छ । यिनै मापदण्डको पालना गरि आर्थिक गतिविधि सञ्चालन हुन सकेमा कोरोनाले थला पारेको आर्थिक अवस्थालार्इ चलाएमान बनाउन सकिने महत्वपूर्ण आधार हुनेमा विश्वास गर्न सकिन्छ ।

(लेखकः नेपाल सरकारका उपसचिव एवं सैनामैना नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुनुहुन्छ।)

 Published by : kakharanews.com | Link: http://kakharanews.com/%e0%a4%86%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%a5%e0%a4%bf%e0%a4%95-%e0%a4%b5%e0%a4%bf%e0%a4%95%e0%a4%be%e0%a4%b8%e0%a4%ae%e0%a4%be-%e0%a4%a8%e0%a4%af%e0%a4%be%e0%a4%81-%e0%a4%b0%e0%a4%a3%e0%a4%a8%e0%a5%80/